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69% नौवीं अनुसूची से सुरक्षित

तमिलनाडु

जहाँ भारत का पहला आरक्षण मुक़दमा शुरू हुआ, और जहाँ 50% से ऊपर का इकलौता टिका हुआ कोटा सबूत से नहीं, संसद से सुरक्षित है।

रिकॉर्ड

  • 1921-09-16 — मद्रास प्रेसीडेंसी सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर अपना पहला सांप्रदायिक आदेश जारी करती है।
  • 1951-04-09 — सुप्रीम कोर्ट मद्रास का सांप्रदायिक दाख़िला आदेश रद्द करता है (चंपकम दोरैराजन)।
  • 1951-06-18 — जवाब में पहला संशोधन अनुच्छेद 15(4) जोड़ता है।
  • 1994-08-31 — 76वाँ संशोधन राज्य के 69% आरक्षण क़ानून को नौवीं अनुसूची में रखता है।
  • 2026-10-29 — मंत्रिमंडल ने सर्वेक्षण के लिए सामाजिक न्याय आयोग बनाने की मंज़ूरी दी; आयोग और सर्वेक्षण के शुरू होने की रिपोर्ट नहीं थी। (द्वितीयक रिपोर्ट: The Hindu)

राज्य से सवाल

  • 69% क़ानून की चुनौती इतने समय से अनिर्णीत क्यों है?

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