69% नौवीं अनुसूची से सुरक्षित
तमिलनाडु
जहाँ भारत का पहला आरक्षण मुक़दमा शुरू हुआ, और जहाँ 50% से ऊपर का इकलौता टिका हुआ कोटा सबूत से नहीं, संसद से सुरक्षित है।
रिकॉर्ड
- 1921-09-16 — मद्रास प्रेसीडेंसी सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर अपना पहला सांप्रदायिक आदेश जारी करती है।
- 1951-04-09 — सुप्रीम कोर्ट मद्रास का सांप्रदायिक दाख़िला आदेश रद्द करता है (चंपकम दोरैराजन)।
- 1951-06-18 — जवाब में पहला संशोधन अनुच्छेद 15(4) जोड़ता है।
- 1994-08-31 — 76वाँ संशोधन राज्य के 69% आरक्षण क़ानून को नौवीं अनुसूची में रखता है।
- 2026-10-29 — मंत्रिमंडल ने सर्वेक्षण के लिए सामाजिक न्याय आयोग बनाने की मंज़ूरी दी; आयोग और सर्वेक्षण के शुरू होने की रिपोर्ट नहीं थी। (द्वितीयक रिपोर्ट: The Hindu)
राज्य से सवाल
- 69% क़ानून की चुनौती इतने समय से अनिर्णीत क्यों है?
रिकॉर्ड
इतिहास / अभिलेख
पंद्रह महीने बाद: मद्रास के एक दाख़िला मामले ने संविधान का पहला संशोधन कैसे करवाया
अप्रैल 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास का सांप्रदायिक दाख़िला आदेश रद्द किया। जून तक संसद संविधान संशोधित कर चुकी थी। आरक्षण पर गणतंत्र इससे तेज़ कभी नहीं चला।