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राज्य

राज्य चुनावी मौसम में आरक्षण का क़ानून बनाते हैं और उसके बाद अदालत में उसका बचाव करते हैं। हम हर क़ानून को विधेयक से फ़ैसले तक देखते हैं, और वही सवाल पूछते हैं जो अदालत सबसे पहले पूछती है: प्रतिनिधित्व के आंकड़े कहाँ हैं?

एक संविधान, आरक्षण के कई क़ानून, और एक सीमा जिसके बारे में सबको पता था।

अभी की स्थिति

  • 2024-06-20 — पटना हाई कोर्ट ने बिहार का 65% क़ानून रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार किया; अपील लंबित।
  • 2024-02-20 — महाराष्ट्र ने तीसरा मराठा आरक्षण क़ानून (10%) पास किया। बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के सामने चुनौती।
  • 2021-05-05 — सुप्रीम कोर्ट ने सीमा तोड़ने के कारण महाराष्ट्र का 2018 का मराठा कोटा रद्द किया।

जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं

  • क्या बिहार अपनी अपील में सिर्फ़ आबादी नहीं, प्रतिनिधित्व के आंकड़े भी पेश करेगा?
  • क्या शुक्रे आयोग की रिपोर्ट वह असाधारण हालात दिखाती है जो 2021 के फ़ैसले ने माँगे थे?

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