विषय फ़ाइल
राज्य
राज्य चुनावी मौसम में आरक्षण का क़ानून बनाते हैं और उसके बाद अदालत में उसका बचाव करते हैं। हम हर क़ानून को विधेयक से फ़ैसले तक देखते हैं, और वही सवाल पूछते हैं जो अदालत सबसे पहले पूछती है: प्रतिनिधित्व के आंकड़े कहाँ हैं?
एक संविधान, आरक्षण के कई क़ानून, और एक सीमा जिसके बारे में सबको पता था।
अभी की स्थिति
- 2024-06-20 — पटना हाई कोर्ट ने बिहार का 65% क़ानून रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार किया; अपील लंबित।
- 2024-02-20 — महाराष्ट्र ने तीसरा मराठा आरक्षण क़ानून (10%) पास किया। बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के सामने चुनौती।
- 2021-05-05 — सुप्रीम कोर्ट ने सीमा तोड़ने के कारण महाराष्ट्र का 2018 का मराठा कोटा रद्द किया।
जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं
- क्या बिहार अपनी अपील में सिर्फ़ आबादी नहीं, प्रतिनिधित्व के आंकड़े भी पेश करेगा?
- क्या शुक्रे आयोग की रिपोर्ट वह असाधारण हालात दिखाती है जो 2021 के फ़ैसले ने माँगे थे?
रिकॉर्ड
राज्य / दस्तावेज़ नोट
बिहार ने जातियाँ गिनीं, आरक्षण 65% किया, और सात महीने के भीतर हाई कोर्ट में हार गया
उसने वह किया जो केंद्र ने नहीं किया: जाति की गिनती प्रकाशित की। फिर ऐसा क़ानून लिखा जिसमें, पटना हाई कोर्ट के मुताबिक़, वह हिस्सा ही छूट गया जहाँ अदालत को दिखाना होता है कि गिनती सीमा तोड़ने को सही क्यों ठहराती है।
राज्य / रिपोर्ट
दस साल में मराठा आरक्षण के तीन क़ानून, और तीसरे की अदालती सुनवाई बार-बार शुरू से हो रही है
महाराष्ट्र ने 2014, 2018 और 2024 में मराठा आरक्षण का क़ानून बनाया। दो अदालत में ख़त्म हो गए। तीसरे ने बहस से ज़्यादा वक़्त बेंच के इंतज़ार में बिताया है।
राज्य / व्याख्या
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार: तीन राज्य, आरक्षण के तीन क़ानून, एक सीमा जिसकी सबको ख़बर थी
राज्य चुनावी मौसम में ऐसे आरक्षण क़ानून पास करते रहते हैं जो 50% की सीमा तोड़ते हैं, वह सबूत दिए बिना जो सुप्रीम कोर्ट माँगता है। फिर अदालतें उन्हें रद्द कर देती हैं, और अगले चुनाव तक यह चक्र फिर शुरू हो जाता है।
राज्य / राय
अदालत में हारने के लिए बनाए गए आरक्षण क़ानून पास करना बंद कीजिए
राज्य सरकारें ऐसे आरक्षणों की घोषणा करती रहती हैं जिनके बारे में उन्हें पता है कि वे 50% की सीमा तोड़ेंगे। तालियाँ चुनावी मौसम में मिलती हैं; बिल छात्रों और नौकरी चाहने वालों के नाम कटता है।