विषय फ़ाइल
आंकड़े और नोट्स
यहाँ कोई आंकड़ा तभी दिखता है जब उसके साथ इकाई, वर्ष, भूगोल, परिभाषा और स्रोत हो। इस डेस्क का ज़्यादातर काम उन आंकड़ों को दर्ज करना है जो जनता के पैसे से जुटाए गए और कभी जारी नहीं हुए।
वे आंकड़े जो बहस सुलझा देते, और उन पर कौन बैठा है।
अभी की स्थिति
- 2026-04-01 — जनगणना 2027 शुरू; जाति की गणना फ़रवरी 2027 में।
- 2023-10-02 — बिहार ने जाति सर्वेक्षण प्रकाशित किया, किसी सरकार की इकलौती हालिया जारी गणना।
- 2021-09-23 — केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि SECC 2011 के जाति आंकड़े बेकार हैं।
जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं
- क्या जनगणना अपनी जाति कोड सूची गणना से पहले प्रकाशित करेगी, बाद में नहीं?
- क्या SECC 2011 के कच्चे आंकड़े कभी अपनी त्रुटि-जाँच के साथ जारी होंगे?
रिकॉर्ड
आंकड़े और नोट्स / व्याख्या
1931 के बाद भारत पहली बार जाति गिनेगा। तालिकाओं पर भरोसा करने से पहले ये बातें जाँचिए
गणना फ़रवरी 2027 में होगी। वर्गीकरण कोड, जारी करने की समय-सारणी और कच्चे आंकड़ों तक पहुँच, ये तीनों अभी प्रकाशित नहीं हुए। यही तीन बातें तय करेंगी कि गिनती से कुछ सुलझेगा या नहीं।
आंकड़े और नोट्स / व्याख्या
पहले जुटाए, फिर बेकार बताए: वे जाति आंकड़े जिनका पैसा भारत ने चुकाया और जो कभी दिखे नहीं
जनगणना में आख़िरी पूरी जाति गिनती 1931 में हुई थी। 2011 के जाति आंकड़े जुटाए गए और फिर दबा दिए गए। जनगणना 2027 गिनती का वादा करती है, और जिस अधिसूचना से इसकी शुरुआत हुई वह जाति का ज़िक्र करना ही भूल गई। आसान-सी भूल।
आंकड़े और नोट्स / व्याख्या
एक आंकड़ा, दो बिल्कुल अलग कसौटियाँ: ₹8 लाख कैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों की पात्रता तय करने लगा
ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 2017 से ₹8 लाख है। ईडब्ल्यूएस की सीमा 2019 से ₹8 लाख है। दोनों अलग चीज़ें मापती हैं, और किसी में भी संशोधन नहीं हुआ। महँगाई को शायद यह सूचना नहीं मिली।