एक आंकड़ा, दो बिल्कुल अलग कसौटियाँ: ₹8 लाख कैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों की पात्रता तय करने लगा
ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 2017 से ₹8 लाख है। ईडब्ल्यूएस की सीमा 2019 से ₹8 लाख है। दोनों अलग चीज़ें मापती हैं, और किसी में भी संशोधन नहीं हुआ। महँगाई को शायद यह सूचना नहीं मिली।
₹8 लाख सालाना का आंकड़ा अब आरक्षण की दो अलग व्यवस्थाओं में पात्रता तय करता है। यह संयोग सरकारों के लिए सुविधाजनक रहा है और आवेदकों के लिए उलझन भरा।
ईडब्ल्यूएस रेखा का बचाव कैसे हुआ
2021 में नीट-पीजी काउंसलिंग विवाद के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस सीमा का आधार पूछा, तो केंद्र ने तीन सदस्यों की एक समिति बनाई। 31 दिसंबर 2021 की उसकी रिपोर्ट ने कहा कि ₹8 लाख “संतुलित” सीमा है, और तर्क दिया कि इसे ओबीसी सीमा से यांत्रिक रूप से नहीं लिया गया, क्योंकि दोनों कसौटियाँ आय अलग तरह से गिनती हैं। जनवरी 2022 में केंद्र ने अदालत को बताया कि वह यह सीमा बनाए रखेगा।
यह रेखा असल में कितने परिवारों को कवर करती है?
हमें सरकार का प्रकाशित ऐसा कोई आधिकारिक अनुमान नहीं मिला कि कितने परिवार ईडब्ल्यूएस सीमा के भीतर आते हैं, या क्रीमी लेयर कसौटी से कितने ओबीसी परिवार बाहर होते हैं। इन आंकड़ों के बिना सरकार से बाहर कोई नहीं बता सकता कि कोई भी रेखा बहुत ऊँची है, बहुत नीची है, या वह कर रही है जिसके लिए बनी थी।
जमी हुई ओबीसी सीमा
क्रीमी लेयर सीमा की समय-समय पर समीक्षा होनी थी। अगस्त 2025 में ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति ने इसके संशोधन को “समय की ज़रूरत” बताया। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने समिति से कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सीमा बदले बिना आठ साल की महँगाई गुज़र चुकी है। असल में, हर साल की निष्क्रियता यह कसौटी और सख़्त कर देती है।
एक ही आंकड़े के दो अर्थ कैसे बने
ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 2017 में ₹8 लाख की गई। जब 2019 में ईडब्ल्यूएस कोटा आया, तो सरकार ने उसी ₹8 लाख को अपनी आय सीमा बना दिया। जब ईडब्ल्यूएस कसौटियों को चुनौती मिली, तो केंद्र ने पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय की अध्यक्षता में समिति बनाई, जिसने ₹8 लाख की रेखा बनाए रखने की सिफ़ारिश की; केंद्र ने जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह ऐसा ही करेगा। दोनों कसौटियाँ अब भी आय अलग तरह गिनती हैं: ओबीसी कसौटी वेतन और कृषि आय को बाहर रखती है और तीन साल देखती है, जबकि ईडब्ल्यूएस कसौटी पिछले साल की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय गिनती है और संपत्ति के बहिष्कार जोड़ती है।
इसलिए एक जैसी कमाई वाले दो परिवार एक कसौटी पर पास और दूसरी पर फ़ेल हो सकते हैं। आंकड़ा एक है; उसके नीचे के नियम नहीं; और किसी की भी बरसों से महँगाई के हिसाब से औपचारिक समीक्षा नहीं हुई।
उद्धरण
- कार्मिक विभाग कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-Estt.(SCT), 8 सितंबर 1993: केंद्र के पदों के लिए क्रीमी लेयर की कसौटियाँ (बहिष्करणों की अनुसूची) तय कीं।
- कार्मिक विभाग कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/1/2013-Estt.(Res), 13 सितंबर 2017: क्रीमी लेयर की आय सीमा ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख सालाना की, 1 सितंबर 2017 से प्रभावी। दस्तावेज़
- कार्मिक विभाग कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-Estt.(Res), 31 जनवरी 2019: केंद्र के पदों के लिए ईडब्ल्यूएस शर्तें और प्रमाणपत्र प्रारूप, 1 फ़रवरी 2019 या उसके बाद अधिसूचित सीधी भर्ती की रिक्तियों के लिए।
- ईडब्ल्यूएस मानदंडों पर समिति की रिपोर्ट (अजय भूषण पांडेय, वी. के. मल्होत्रा, संजीव सान्याल), 31 दिसंबर 2021, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल: ₹8 लाख की पारिवारिक आय सीमा बनाए रखने की सिफ़ारिश।
- अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर संसदीय समिति, 8 अगस्त 2025 को पेश की गई कार्रवाई रिपोर्ट: क्रीमी लेयर आय सीमा में संशोधन को “समय की ज़रूरत” बताया; मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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