1931 के बाद भारत पहली बार जाति गिनेगा। तालिकाओं पर भरोसा करने से पहले ये बातें जाँचिए
गणना फ़रवरी 2027 में होगी। वर्गीकरण कोड, जारी करने की समय-सारणी और कच्चे आंकड़ों तक पहुँच, ये तीनों अभी प्रकाशित नहीं हुए। यही तीन बातें तय करेंगी कि गिनती से कुछ सुलझेगा या नहीं।
मूल स्रोत: Press Information Bureau: Cabinet approves the scheme for the Census of India 2027
पचानवे साल से भारत जाति के आंकड़ों पर बहस कर रहा है, बिना किसी आंकड़े के। पूरी जाति गणना प्रकाशित करने वाली आख़िरी जनगणना 1931 में हुई थी। 1951 के बाद की हर जनगणना ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को गिना, और किसी को नहीं। जनगणना 2027 इसे ख़त्म करने वाली है।
यह क्यों अहम है
इस अभिलेखागार की लगभग हर बहस एक ही दीवार से टकराती है: ताज़ा आंकड़े नहीं हैं। अदालतों ने मापने योग्य आंकड़ों के अभाव में राज्यों के आरक्षण क़ानून रद्द किए हैं। ओबीसी कोटे के बँटवारे पर रोहिणी आयोग का काम प्रकाशित नहीं हुआ। 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के जाति आंकड़े बेकार घोषित कर दिए गए। एक साफ़ राष्ट्रीय गणना पहली बार अदालतों, सरकारों और जनता को एक साझा आधार देगी।
अभी क्या प्रकाशित नहीं हुआ
जाति की गिनती उतनी ही अच्छी होगी जितनी वह सूची, जिसके आधार पर गिना जाए।
- कोड सूची। लोग अपनी जाति अपने शब्दों में बताते हैं; किसी को हज़ारों नामों, वर्तनियों और पर्यायों को एक वर्गीकरण में बिठाना होता है। 2011 की जनगणना (SECC) में 46 लाख से ज़्यादा अलग-अलग प्रविष्टियाँ आईं, और यही एक वजह थी कि उसे बेकार बताया गया। जनगणना 2027 का तरीक़ा गणना से पहले सार्वजनिक होना चाहिए, बाद में नहीं।
- जारी करने की समय-सारणी। जनगणना तालिकाओं में ऐतिहासिक रूप से बरसों लगे हैं। जाति तालिकाओं की तारीख़ अभी तय होनी चाहिए।
- कच्चे आंकड़ों तक पहुँच। तालिकाओं को परखने के लिए शोधकर्ताओं को गुमनाम इकाई-स्तरीय आंकड़े चाहिए। केवल कुल योग छापने से वही अविश्वास पैदा होगा जिसने SECC को दफ़ना दिया।
हम इसे कैसे कवर करेंगे
हम हर अधिसूचना पर नज़र रखेंगे, प्रश्नावली की भाषा वैसी ही छापेंगे जैसी दाख़िल हुई, और हर वादा की गई तारीख़ के साथ वह तारीख़ दर्ज करेंगे जब वादा सच में पूरा हुआ। अगर जाति तालिकाएँ अपने तरीक़े के साथ समय पर आती हैं, तो हम यह कहेंगे। सच कहें तो वह ख़बर लिखने में हमें मज़ा आएगा।
पिछली बार भारत ने कोशिश की तो क्या हुआ
2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना मुख्य जनगणना से अलग चलाई गई, ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा, और जाति को मुक्त पाठ के रूप में दर्ज किया गया। सामाजिक-आर्थिक तालिकाएँ 2015 में जारी हुईं। जाति तालिकाएँ कभी नहीं। 2015 में सरकार ने जाति आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समूह की घोषणा की; उसका काम कभी प्रकाशित नहीं हुआ।
काग़ज़ पर जनगणना 2027 अलग है: जाति वैधानिक जनगणना का हिस्सा है, जो जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत महापंजीयक करते हैं। यह अहम है, क्योंकि जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के लिए होते हैं। वे जल्दी, पूरे और जाँचे जा सकने वाले तरीक़े के साथ छपेंगे या नहीं, यह फ़ैसला सरकार ने अभी घोषित नहीं किया है।
उद्धरण
- जनगणना अधिनियम, 1948, और इसकी धारा 3 के तहत 16 जून 2025 की अधिसूचना, जिसने देश के ज़्यादातर हिस्से के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 तय की (बर्फ़ से घिरे क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026); अधिसूचना में जाति का ज़िक्र नहीं था। दस्तावेज़
- राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का 30 अप्रैल 2025 का फ़ैसला: अगली जनगणना में जाति की गणना होगी। दस्तावेज़
- सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का हलफ़नामा, एसईसीसी 2011 के जाति आंकड़ों के लिए महाराष्ट्र की याचिका में: जाति आंकड़ों को आधिकारिक इस्तेमाल के लायक़ नहीं बताया। अदालत ने 15 दिसंबर 2021 को याचिका ख़ारिज कर दी।
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