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1931 के बाद भारत पहली बार जाति गिनेगा। तालिकाओं पर भरोसा करने से पहले ये बातें जाँचिए

गणना फ़रवरी 2027 में होगी। वर्गीकरण कोड, जारी करने की समय-सारणी और कच्चे आंकड़ों तक पहुँच, ये तीनों अभी प्रकाशित नहीं हुए। यही तीन बातें तय करेंगी कि गिनती से कुछ सुलझेगा या नहीं।

लेखक: · · 7 मिनट · स्रोत से जुड़ा

मूल स्रोत: Press Information Bureau: Cabinet approves the scheme for the Census of India 2027

पचानवे साल से भारत जाति के आंकड़ों पर बहस कर रहा है, बिना किसी आंकड़े के। पूरी जाति गणना प्रकाशित करने वाली आख़िरी जनगणना 1931 में हुई थी। 1951 के बाद की हर जनगणना ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को गिना, और किसी को नहीं। जनगणना 2027 इसे ख़त्म करने वाली है।

यह क्यों अहम है

इस अभिलेखागार की लगभग हर बहस एक ही दीवार से टकराती है: ताज़ा आंकड़े नहीं हैं। अदालतों ने मापने योग्य आंकड़ों के अभाव में राज्यों के आरक्षण क़ानून रद्द किए हैं। ओबीसी कोटे के बँटवारे पर रोहिणी आयोग का काम प्रकाशित नहीं हुआ। 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के जाति आंकड़े बेकार घोषित कर दिए गए। एक साफ़ राष्ट्रीय गणना पहली बार अदालतों, सरकारों और जनता को एक साझा आधार देगी।

अभी क्या प्रकाशित नहीं हुआ

जाति की गिनती उतनी ही अच्छी होगी जितनी वह सूची, जिसके आधार पर गिना जाए।

  • कोड सूची। लोग अपनी जाति अपने शब्दों में बताते हैं; किसी को हज़ारों नामों, वर्तनियों और पर्यायों को एक वर्गीकरण में बिठाना होता है। 2011 की जनगणना (SECC) में 46 लाख से ज़्यादा अलग-अलग प्रविष्टियाँ आईं, और यही एक वजह थी कि उसे बेकार बताया गया। जनगणना 2027 का तरीक़ा गणना से पहले सार्वजनिक होना चाहिए, बाद में नहीं।
  • जारी करने की समय-सारणी। जनगणना तालिकाओं में ऐतिहासिक रूप से बरसों लगे हैं। जाति तालिकाओं की तारीख़ अभी तय होनी चाहिए।
  • कच्चे आंकड़ों तक पहुँच। तालिकाओं को परखने के लिए शोधकर्ताओं को गुमनाम इकाई-स्तरीय आंकड़े चाहिए। केवल कुल योग छापने से वही अविश्वास पैदा होगा जिसने SECC को दफ़ना दिया।

हम इसे कैसे कवर करेंगे

हम हर अधिसूचना पर नज़र रखेंगे, प्रश्नावली की भाषा वैसी ही छापेंगे जैसी दाख़िल हुई, और हर वादा की गई तारीख़ के साथ वह तारीख़ दर्ज करेंगे जब वादा सच में पूरा हुआ। अगर जाति तालिकाएँ अपने तरीक़े के साथ समय पर आती हैं, तो हम यह कहेंगे। सच कहें तो वह ख़बर लिखने में हमें मज़ा आएगा।

पिछली बार भारत ने कोशिश की तो क्या हुआ

2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना मुख्य जनगणना से अलग चलाई गई, ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा, और जाति को मुक्त पाठ के रूप में दर्ज किया गया। सामाजिक-आर्थिक तालिकाएँ 2015 में जारी हुईं। जाति तालिकाएँ कभी नहीं। 2015 में सरकार ने जाति आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समूह की घोषणा की; उसका काम कभी प्रकाशित नहीं हुआ।

काग़ज़ पर जनगणना 2027 अलग है: जाति वैधानिक जनगणना का हिस्सा है, जो जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत महापंजीयक करते हैं। यह अहम है, क्योंकि जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के लिए होते हैं। वे जल्दी, पूरे और जाँचे जा सकने वाले तरीक़े के साथ छपेंगे या नहीं, यह फ़ैसला सरकार ने अभी घोषित नहीं किया है।

उद्धरण

  • जनगणना अधिनियम, 1948, और इसकी धारा 3 के तहत 16 जून 2025 की अधिसूचना, जिसने देश के ज़्यादातर हिस्से के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 तय की (बर्फ़ से घिरे क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026); अधिसूचना में जाति का ज़िक्र नहीं था। दस्तावेज़
  • राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का 30 अप्रैल 2025 का फ़ैसला: अगली जनगणना में जाति की गणना होगी। दस्तावेज़
  • सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का हलफ़नामा, एसईसीसी 2011 के जाति आंकड़ों के लिए महाराष्ट्र की याचिका में: जाति आंकड़ों को आधिकारिक इस्तेमाल के लायक़ नहीं बताया। अदालत ने 15 दिसंबर 2021 को याचिका ख़ारिज कर दी।

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इस रिकॉर्ड के शब्द

आरक्षण
सरकारी नौकरियों, सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों की सीटों और विधायिकाओं की सीटों का वह हिस्सा जो उन समूहों के लिए अलग रखा जाता है जिन्हें संविधान सरकार को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, मुख्य रूप से अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग और 2019 से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। यह शक्ति अनुच्छेद 15, 16, 330 और 332 से आती है।
अनुसूचित जातियाँ (एससी)
अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से राज्यवार सूचीबद्ध समुदाय। किसी समुदाय को सूची में जोड़ने या हटाने का अधिकार केवल संसद को है। हर राज्य की सूची अलग है, इसीलिए परिवार के दूसरे राज्य जाने पर एससी दर्जा साथ नहीं जाता।
अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी)
अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से राज्यवार सूचीबद्ध समुदाय। अनुसूचित जातियों की तरह, सूची केवल संसद बदल सकती है।
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। इनकी दो तरह की सूचियाँ हैं: केंद्रीय सूची, जो केंद्र की नौकरियों और संस्थानों के लिए है, और हर राज्य की अपनी सूची, जो उस राज्य की नौकरियों और सीटों के लिए है।
मंडल आयोग
बी. पी. मंडल की अध्यक्षता वाला दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसने 1980 में रिपोर्ट दी और केंद्र की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफ़ारिश की। सरकार ने इसे 13 अगस्त 1990 के कार्यालय ज्ञापन से लागू किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी में इसे सही ठहराया।
रोहिणी आयोग
2 अक्टूबर 2017 को अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस जी. रोहिणी ने की, ताकि ओबीसी की केंद्रीय सूची के उप-वर्गीकरण की जाँच हो सके। उसने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी; रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।
सूचना का अधिकार (आरटीआई)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से उसके पास मौजूद जानकारी माँगने का अधिकार। उसे आमतौर पर 30 दिनों में जवाब देना होता है, और वह केवल अधिनियम में गिनाए गए आधारों पर इनकार कर सकता है।
राजपत्र अधिसूचना
भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में आधिकारिक प्रकाशन। कई अधिनियम, नियम और आदेश वहाँ अधिसूचित होने की तारीख़ से ही क़ानूनी रूप से लागू होते हैं।

इस पर जवाब

  • क्या भारत जाति गिनेगा, और आंकड़े कब दिखेंगे?

    जनगणना 2027 फ़रवरी 2027 की जनसंख्या गणना में जाति दर्ज करेगी, 1931 के बाद पहली पूरी जाति गणना। मकान सूचीकरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चला। जाति तालिकाएँ जारी करने की कोई तारीख़, और वर्गीकरण का कोई तरीक़ा, प्रकाशित नहीं हुआ।

  • सरकारी आंकड़े आधिकारिक रूप से कहाँ मिलेंगे?

    शुरुआत data.gov.in, राष्ट्रीय खुले आंकड़ों के पोर्टल से कीजिए; श्रम बल और उपभोग जैसे सर्वेक्षणों के लिए सांख्यिकी मंत्रालय (mospi.gov.in); जनगणना तालिकाओं के लिए censusindia.gov.in; और हर मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट। sansad.in पर संसदीय जवाबों में अक्सर ऐसे आंकड़े होते हैं जो कहीं और प्रकाशित नहीं होते।

  • रोहिणी आयोग क्या है, और उसकी रिपोर्ट कहाँ है?

    अनुच्छेद 340 के तहत 2 अक्टूबर 2017 को बना आयोग, जिसकी अध्यक्ष दिल्ली हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी. रोहिणी थीं, यह जाँचने के लिए कि 27% ओबीसी आरक्षण का फ़ायदा केंद्र की सूची के समुदायों में कैसे बँटता है और सूची का उप-वर्गीकरण कैसे हो सकता है। एक दर्जन से ज़्यादा बार कार्यकाल बढ़ने के बाद इसने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।

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