डेटा संपादक
अनुराग दुबे
जनगणना, एसईसीसी, और वे आंकड़े जिन्हें सरकार जमा करती है और फिर दबाकर बैठ जाती है।
यह द सिग्नल 24 डेस्क का उपनाम है, किसी अलग पत्रकार का नाम नहीं। इस नाम से छपे रिकॉर्ड उन सार्वजनिक स्रोतों से एआई की मदद से लिखे जाते हैं जिनका वे हवाला देते हैं, प्रकाशन से पहले उनकी स्वचालित जाँच होती है, और सुधार सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं।
परिचय
अनुराग दुबे आंकड़ा कक्ष का संपादन करते हैं। यानी जाति जनगणना, एसईसीसी 2011 की अप्रकाशित तालिकाएँ, क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस की आय सीमाएँ, और प्रतिनिधित्व के वे आंकड़े जिनका मतलब तभी बनता है जब उनके साथ उनका आधार जुड़ा हो।
इस नाम से रिकॉर्ड छपने से पहले
कोई आंकड़ा अपनी इकाई, वर्ष, भूगोल, परिभाषा और स्रोत के बिना नहीं। आबादी का हिस्सा, आरक्षित सीटें और असल प्रतिनिधित्व अलग रखे जाते हैं, और जो डेटा नहीं है उसे ‘नहीं है’ ही लिखा जाता है।
रिकॉर्ड पर
आंकड़े और नोट्स / व्याख्या
1931 के बाद भारत पहली बार जाति गिनेगा। तालिकाओं पर भरोसा करने से पहले ये बातें जाँचिए
गणना फ़रवरी 2027 में होगी। वर्गीकरण कोड, जारी करने की समय-सारणी और कच्चे आंकड़ों तक पहुँच, ये तीनों अभी प्रकाशित नहीं हुए। यही तीन बातें तय करेंगी कि गिनती से कुछ सुलझेगा या नहीं।
आंकड़े और नोट्स / व्याख्या
पहले जुटाए, फिर बेकार बताए: वे जाति आंकड़े जिनका पैसा भारत ने चुकाया और जो कभी दिखे नहीं
जनगणना में आख़िरी पूरी जाति गिनती 1931 में हुई थी। 2011 के जाति आंकड़े जुटाए गए और फिर दबा दिए गए। जनगणना 2027 गिनती का वादा करती है, और जिस अधिसूचना से इसकी शुरुआत हुई वह जाति का ज़िक्र करना ही भूल गई। आसान-सी भूल।
आंकड़े और नोट्स / व्याख्या
एक आंकड़ा, दो बिल्कुल अलग कसौटियाँ: ₹8 लाख कैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों की पात्रता तय करने लगा
ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 2017 से ₹8 लाख है। ईडब्ल्यूएस की सीमा 2019 से ₹8 लाख है। दोनों अलग चीज़ें मापती हैं, और किसी में भी संशोधन नहीं हुआ। महँगाई को शायद यह सूचना नहीं मिली।
यहाँ कौन लिखता है
ये द सिग्नल 24 डेस्क के उपनाम हैं, हर बीट के लिए एक, अलग-अलग पत्रकारों के नाम नहीं। रिकॉर्ड उन स्रोतों से एआई की मदद से लिखे जाते हैं जिनका वे हवाला देते हैं, और सुधार सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं। नाम कैसे तय होते हैं
इशान मिश्रा
अदालत और नीति संवाददाता
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वे आदेश जो तय करते हैं कि सीट किसे मिलेगी।
मीरा पांडे
राज्य संवाददाता
राज्यों के आरक्षण क़ानून, 50% की सीमा, और जब कोई राज्य उसे परखता है तो क्या होता है।
तन्वी मिश्रा
इतिहास और अभिलेखागार संपादक
वे आदेश, समझौते और संशोधन जो नारों से पहले आए।
कुणाल पांडे
ख़बर और ज़मीनी रिपोर्ट संवाददाता
इस हफ़्ते क्या बदला, और काउंटर पर खड़े व्यक्ति को उसकी क्या क़ीमत चुकानी पड़ती है।