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खुली श्रेणी की प्रतिस्पर्धा — द सिग्नल 24
खुली सीटें हर श्रेणी के हर पात्र उम्मीदवार के लिए खुली हैं। वे किसी जाति समूह का आरक्षित कोटा नहीं हैं, सुर्ख़ियाँ चाहे जो इशारा करें। नियम, चयन सूचियाँ और अदालती आदेश उनकी अपनी शर्तों पर पढ़े जाने चाहिए।
खुली श्रेणी की प्रतिस्पर्धा।
अभी की स्थिति
- 2026-01-29 — याचिकाकर्ताओं के इस तर्क के बाद यूजीसी समता नियमों पर रोक कि जाति वाली धारा सामान्य वर्ग के छात्रों को असुरक्षित छोड़ती है।
- 2022-11-07 — एससी, एसटी और ओबीसी से बाहर के लोगों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस कोटा 3:2 से बरक़रार।
जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं
- क्या यूजीसी की संशोधित परिभाषा हर छात्र को जातिगत भेदभाव से बचाएगी, उनकी सुरक्षा कमज़ोर किए बिना जिनके लिए यह लिखी गई थी?
रिकॉर्ड
ताज़ा / रिपोर्ट
13 जनवरी को अधिसूचित, 29 जनवरी को रोक, और तब से “पुनर्विचार के अधीन”: यूजीसी के समता नियम
कैंपस पर जातिगत भेदभाव के ख़िलाफ़ नियम लिखने में नियामक को छह साल लगे और उन पर रोक लगने में सोलह दिन। दस महीने बाद केंद्र अब भी एक समिति बनाने के बारे में सोच रहा है, जो उन पर सोचेगी।
ज़मीनी रिपोर्ट / व्याख्या
सीट से पहले प्रमाणपत्र: वह काग़ज़ी दौड़ जो आरक्षित वर्ग का हर उम्मीदवार साल-दर-साल दौड़ता है
सरकार के अपने ज्ञापनों से बनी डेस्क रिपोर्ट। न इंटरव्यू, न क़िस्से: बस वे नियम जिन्हें पूरा किए बिना कोटा का कोई मतलब नहीं, और वे तारीख़ें जो उम्मीदवार को लड़खड़ाने के लिए बनी लगती हैं।
ताज़ा / राय
रोक लगने में सोलह दिन, “पुनर्विचार” में दस महीने: सरकार की रफ़्तार इस पर निर्भर है कि इंतज़ार कौन कर रहा है
भारतीय कैंपसों के छात्र अब भी उन नियमों के भरोसे हैं जिन्हें ख़ुद नियामक नाकाफ़ी बता चुका है। दस महीने बाद केंद्र का जवाब है कि वह शायद एक समिति बनाए।