13 जनवरी को अधिसूचित, 29 जनवरी को रोक, और तब से “पुनर्विचार के अधीन”: यूजीसी के समता नियम
कैंपस पर जातिगत भेदभाव के ख़िलाफ़ नियम लिखने में नियामक को छह साल लगे और उन पर रोक लगने में सोलह दिन। दस महीने बाद केंद्र अब भी एक समिति बनाने के बारे में सोच रहा है, जो उन पर सोचेगी।
13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता संवर्धन) विनियम, 2026 अधिसूचित किए। इनका मक़सद 2012 के उन विनियमों की जगह लेना था जो ज़्यादातर सलाह भर थे। नए नियम बाध्यकारी थे: हर संस्थान में समता समिति और 24 घंटे की समता हेल्पलाइन होगी, और नियम न मानने वाले संस्थानों पर यूजीसी कार्रवाई कर सकेगा।
सोलह दिन बाद, 29 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी।
नियम कहाँ से आए
ये विनियम 2019 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माँओं की जनहित याचिका से निकले। दोनों छात्रों की मौत कैंपस पर जातिगत भेदभाव का राष्ट्रीय प्रतीक बन गई थी। अदालत बरसों तक यूजीसी से लागू किए जा सकने वाले ढाँचे की माँग करती रही। जब वह आख़िरकार आया, तो दो हफ़्ते से थोड़ा ज़्यादा टिका।
गड़बड़ी कहाँ हुई
लड़ाई एक धारा पर थी। विनियम 3(1)(c) ने “जाति-आधारित भेदभाव” को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के ख़िलाफ़ जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव के रूप में परिभाषित किया। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इससे इन वर्गों से बाहर के छात्रों और शिक्षकों को जाति वाली धारा के तहत कोई सुरक्षा नहीं मिलती। अदालत ने पूछा कि जब विनियम 3(1)(e) में भेदभाव की व्यापक परिभाषा पहले से है, तो अलग और संकरी परिभाषा की ज़रूरत क्या थी।
नियामक के पास एक परिभाषा लिखने के लिए छह साल थे। वह पहली सुनवाई भी पार नहीं कर सकी।
अदालत ने गुण-दोष पर फ़ैसला नहीं दिया। उसने पूरी सुनवाई तक नियमों पर रोक लगाई। बात यही है: यूजीसी ने अदालत को इतना अस्पष्ट पाठ थमाया कि पहली नज़र में ही रोक लग गई, और जिन छात्रों की सुरक्षा के लिए ये नियम थे, वे फिर उसी सलाहकारी 2012 वाले ढाँचे के भरोसे हैं जिसे यूजीसी ख़ुद नाकाफ़ी मान चुका था।
अब आगे क्या
हमारी आख़िरी जाँच तक न कोई संशोधित मसौदा प्रकाशित हुआ है, न कोई समिति औपचारिक रूप से घोषित हुई है। 2012 के विनियम लागू हैं। केंद्र जब किसी इरादे से ज़्यादा ठोस चीज़ दाख़िल करेगा, हम यह रिकॉर्ड अपडेट करेंगे।
संकरी परिभाषा का गिरना तय क्यों था
भेदभाव-विरोधी नियम अपनी परिभाषाओं पर टिकते या गिरते हैं। जो धारा यह तय करे कि भेदभाव किसके साथ हो सकता है, उस पर दो तरफ़ से हमला होता है: उनकी ओर से जिन्हें वह छोड़ देती है, और उन संस्थानों की ओर से जो कार्रवाई न करने का बहाना ढूँढ़ते हैं। यूजीसी ने बाध्यकारी समितियों और हेल्पलाइनों वाला ढाँचा बनाया, जो मुश्किल हिस्सा था, और फिर विरोधियों को सबसे आसान निशाना थमा दिया।
फिर से लागू हुए 2012 के विनियम संस्थानों से भेदभाव-विरोधी अधिकारी नियुक्त करने और शिकायतों पर कार्रवाई करने को कहते हैं, लेकिन यूजीसी ने कभी नहीं बताया कि कितने संस्थानों ने इसका पालन किया, कितनी शिकायतें आईं, या कितनी सुलझीं। जो नियामक यह न बता सके कि उसके पुराने नियम काम कर रहे थे या नहीं, उसके लिए नए नियमों का बचाव मुश्किल होना ही था।
उद्धरण
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता का संवर्धन) विनियम, 2026, 13 जनवरी 2026 को भारत के राजपत्र (असाधारण, भाग III, खंड 4) में अधिसूचित, 2012 के विनियमों की जगह। दस्तावेज़
- 29 जनवरी 2026 का सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, मृत्युंजय तिवारी बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) सं. 101 / 2026 और जुड़ी याचिकाओं में (मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची): 2026 के विनियम स्थगित रखे और अनुच्छेद 142 के तहत 2012 के विनियम जारी रखे।
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