अदालत और नीति संवाददाता
इशान मिश्रा
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वे आदेश जो तय करते हैं कि सीट किसे मिलेगी।
यह द सिग्नल 24 डेस्क का उपनाम है, किसी अलग पत्रकार का नाम नहीं। इस नाम से छपे रिकॉर्ड उन सार्वजनिक स्रोतों से एआई की मदद से लिखे जाते हैं जिनका वे हवाला देते हैं, प्रकाशन से पहले उनकी स्वचालित जाँच होती है, और सुधार सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं।
परिचय
इशान मिश्रा फ़ैसले पढ़ते हैं, ताकि पाठकों को किसी प्रेस विज्ञप्ति की बात पर भरोसा न करना पड़े। यह बीट इंद्रा साहनी से लेकर ईडब्ल्यूएस मामले और उप-वर्गीकरण वाली पीठ तक जाती है, और हर अंतरिम रोक पर तब तक नज़र रहती है जब तक वह हटे, तय हो या चुपचाप भुला न दी जाए।
इस नाम से रिकॉर्ड छपने से पहले
हेडनोट नहीं, आदेश का असली पैराग्राफ़ उद्धृत करते हैं। पीठ, मामला संख्या और तारीख़ बताते हैं, और साफ़ लिखते हैं कि आदेश अंतिम है, अंतरिम है या उस पर रोक है।
रिकॉर्ड पर
अदालत और नीति / व्याख्या
आरक्षण पर संविधान असल में क्या कहता है, अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद
आरक्षण का ज़्यादातर ढाँचा 1950 के मूल पाठ में नहीं था। इसे एक-एक संशोधन से जोड़ा गया, अक्सर किसी ऐसे अदालती फ़ैसले के कुछ ही महीनों बाद जो सरकार को पसंद नहीं आया। पहले लिखो, पढ़ो बाद में।
अदालत और नीति / दस्तावेज़ नोट
इंद्रा साहनी, 1992: 50% की सीमा, क्रीमी लेयर, और पदोन्नति पर एक रोक जिसे संसद ने पलट दिया
नौ जजों की पीठ ने ओबीसी आरक्षण को बरक़रार रखा, लेकिन शर्तों के साथ। सरकारें तीन दशक से उन शर्तों के इर्द-गिर्द संशोधन करती रही हैं, और थकने का नाम नहीं लेतीं।
अदालत और नीति / व्याख्या
सोलह साल से एक ही अदालती आदेश: पदोन्नति में आरक्षण से पहले हर कैडर की गिनती कीजिए
2006 से सुप्रीम कोर्ट सरकारों से कह रहा है कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए प्रतिनिधित्व के ठोस आंकड़े चाहिए। 2022 में उसे फिर से साफ़ करना पड़ा कि यह गिनती हर कैडर के हिसाब से होनी चाहिए। कुछ सबक़ के लिए तीसरा फ़ैसला चाहिए होता है।
अदालत और नीति / व्याख्या
अदालत ने राज्यों को एससी कोटा बाँटने की इजाज़त दी। नौ दिन के भीतर केंद्रीय कैबिनेट ने क्रीमी लेयर को ख़ारिज कर दिया
सात जजों की पीठ ने कहा कि उप-वर्गीकरण संवैधानिक है, और चार जजों ने कहा कि राज्यों को क्रीमी लेयर बाहर करनी चाहिए। केंद्र ने दूसरी बात का जवाब एक प्रेस ब्रीफ़िंग में दिया। संसद शायद व्यस्त थी।
अदालत और नीति / दस्तावेज़ नोट
ईडब्ल्यूएस आरक्षण दो दिन में संसद से पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट में एक वोट से बचा
103वाँ संशोधन जनवरी 2019 में कुछ ही दिनों में पेश हुआ और पास हुआ। नवंबर 2022 में पाँच जजों की पीठ ने इसे 3:2 से बरक़रार रखा, और असहमति वाले जजों ने ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सरकार ने कभी आंकड़ों से नहीं दिया।
यहाँ कौन लिखता है
ये द सिग्नल 24 डेस्क के उपनाम हैं, हर बीट के लिए एक, अलग-अलग पत्रकारों के नाम नहीं। रिकॉर्ड उन स्रोतों से एआई की मदद से लिखे जाते हैं जिनका वे हवाला देते हैं, और सुधार सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं। नाम कैसे तय होते हैं
मीरा पांडे
राज्य संवाददाता
राज्यों के आरक्षण क़ानून, 50% की सीमा, और जब कोई राज्य उसे परखता है तो क्या होता है।
अनुराग दुबे
डेटा संपादक
जनगणना, एसईसीसी, और वे आंकड़े जिन्हें सरकार जमा करती है और फिर दबाकर बैठ जाती है।
तन्वी मिश्रा
इतिहास और अभिलेखागार संपादक
वे आदेश, समझौते और संशोधन जो नारों से पहले आए।
कुणाल पांडे
ख़बर और ज़मीनी रिपोर्ट संवाददाता
इस हफ़्ते क्या बदला, और काउंटर पर खड़े व्यक्ति को उसकी क्या क़ीमत चुकानी पड़ती है।