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ताज़ा
शुक्रवार शाम को निकलने वाली अधिसूचनाएँ, पिछले साल के हलफ़नामे को चुपचाप पलटने वाले हलफ़नामे, फ़ैसलों की जगह घोषित होने वाली समितियाँ। यह डेस्क उन्हें उसी दिन दर्ज करता है, दस्तावेज़ के साथ।
इस हफ़्ते क्या हिला, और क्या उम्मीद थी कि आप चूक जाएँगे।
अभी की स्थिति
- 2026-11-05 — केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह रोके गए यूजीसी समता नियमों की दोबारा जाँच के लिए समिति बना सकता है। संशोधित मसौदा अब तक नहीं।
- 2026-04-01 — जनगणना 2027 का मकान सूचीकरण शुरू। जाति फ़रवरी 2027 की गणना में दर्ज होगी; वर्गीकरण का तरीक़ा अप्रकाशित।
- 2023-07-31 — रोहिणी आयोग ने ओबीसी उप-वर्गीकरण पर रिपोर्ट सौंपी। वह अब भी अप्रकाशित है।
जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं
- संशोधित विनियम 3(1)(c) टिप्पणी के लिए कब प्रकाशित होगा?
- क्या रोहिणी आयोग की रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी?
- क्या जनगणना 2027 की जाति तालिकाएँ जारी करने की तारीख़ और प्रकाशित तरीक़े के साथ आएँगी?
रिकॉर्ड
ताज़ा / रिपोर्ट
13 जनवरी को अधिसूचित, 29 जनवरी को रोक, और तब से “पुनर्विचार के अधीन”: यूजीसी के समता नियम
कैंपस पर जातिगत भेदभाव के ख़िलाफ़ नियम लिखने में नियामक को छह साल लगे और उन पर रोक लगने में सोलह दिन। दस महीने बाद केंद्र अब भी एक समिति बनाने के बारे में सोच रहा है, जो उन पर सोचेगी।
ताज़ा / राय
रोक लगने में सोलह दिन, “पुनर्विचार” में दस महीने: सरकार की रफ़्तार इस पर निर्भर है कि इंतज़ार कौन कर रहा है
भारतीय कैंपसों के छात्र अब भी उन नियमों के भरोसे हैं जिन्हें ख़ुद नियामक नाकाफ़ी बता चुका है। दस महीने बाद केंद्र का जवाब है कि वह शायद एक समिति बनाए।
ताज़ा / व्याख्या
भारत में आरक्षण: क़ानून क्या इजाज़त देता है, अदालतों ने क्या सीमा बाँधी, और सरकार क्या नहीं बताती
पचहत्तर साल के संविधान संशोधनों और अदालती फ़ैसलों ने यह व्यवस्था बनाई है। यह व्यवस्था काम कर रही है या नहीं, यह बताने वाले आंकड़े आज भी रोके हुए हैं, शायद उन्हीं की हिफ़ाज़त के लिए।
ताज़ा / राय
आंकड़ों पर बैठ जाओ, फिर कहो आंकड़े हैं ही नहीं: भारतीय सरकारें आरक्षण की बहस से कैसे बचती हैं
हर सरकार कहती है कि आरक्षण सबूत पर आधारित होना चाहिए। हर सरकार ने उन सबूतों को प्रकाशित न करने की कोई न कोई वजह ढूँढ़ ली है जो उसके पास पहले से हैं।