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भारत में आरक्षण: क़ानून क्या इजाज़त देता है, अदालतों ने क्या सीमा बाँधी, और सरकार क्या नहीं बताती

पचहत्तर साल के संविधान संशोधनों और अदालती फ़ैसलों ने यह व्यवस्था बनाई है। यह व्यवस्था काम कर रही है या नहीं, यह बताने वाले आंकड़े आज भी रोके हुए हैं, शायद उन्हीं की हिफ़ाज़त के लिए।

लेखक: · · 7 मिनट · स्रोत से जुड़ा

मूल स्रोत: Constitution of India, Legislative Department, Government of India

आरक्षण भारत के सार्वजनिक जीवन की सबसे ज़्यादा बहस वाली नीति है, और सबसे कम मापी गई भी। यह रिकॉर्ड एक जगह है: संविधान क्या इजाज़त देता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ रेखाएँ खींचीं, और सरकारों ने कहाँ वह जानकारी जनता से छिपाए रखी जो उनके पास है।

क़ानून क्या इजाज़त देता है

संविधान अनुच्छेद 14 में क़ानून के सामने बराबरी से शुरू होता है, और फिर उन समूहों के लिए विशेष उपायों की साफ़ इजाज़त देता है जिन्हें इतिहास ने बाहर रखा। ये सभी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे। अनुच्छेद 15(4) 1951 में पहले संशोधन से जोड़ा गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज दाख़िलों पर मद्रास सरकार का एक आदेश रद्द कर दिया था। तब से लगभग हर बड़ा विस्तार इसी क्रम में हुआ है: पहले अदालत का फ़ैसला, फिर संविधान संशोधन।

अदालतों ने कहाँ रेखा खींची

अदालतों ने आरक्षण को संवैधानिक माना है, लेकिन बार-बार शर्तें भी रखी हैं: असाधारण हालात को छोड़कर 50% की सीमा, पिछड़े वर्गों में “क्रीमी लेयर” को बाहर रखना, और पदोन्नति में आरक्षण से पहले ठोस आंकड़े। सीमा तोड़ने वाले कई राज्य क़ानून रद्द हुए, जिनमें महाराष्ट्र का 2018 का मराठा आरक्षण और बिहार का 2023 में आरक्षण 65% करने वाला क़ानून शामिल हैं।

सरकार ने क्या प्रकाशित नहीं किया

बहस उन आंकड़ों पर चल रही है जो किसी को दिखाए ही नहीं गए।

2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना में जाति के आंकड़े जुटाए गए, और 2021 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये आंकड़े इस्तेमाल लायक नहीं हैं। ओबीसी आरक्षण 2,600 से ज़्यादा समुदायों में कैसे बँट रहा है, इस पर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जुलाई 2023 में सौंपी गई और अब तक सार्वजनिक नहीं हुई। ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा 2017 के बाद से नहीं बदली।

इस अभिलेखागार को कैसे पढ़ें

द सिग्नल 24 का हर रिकॉर्ड अपना स्रोत, अपनी तारीख़ और अपनी सत्यापन स्थिति दिखाता है। जहाँ सार्वजनिक रिकॉर्ड में कमी है, हम उसे गढ़कर नहीं भरते, साफ़ बताते हैं। पहले पन्ने पर जवाबदेही वाला खंड देखिए, और फिर किसी भी विषय को अभिलेखागार में आगे तक पढ़िए।

वे तीन आंकड़े जिन्हें सब गड्डमड्ड करते हैं

आरक्षण पर ज़्यादातर बहसें इसलिए ढह जाती हैं क्योंकि तीन अलग चीज़ों को एक मान लिया जाता है। आबादी में हिस्सा यानी किसी समूह में कितने लोग हैं। आरक्षित हिस्सा यानी क़ानून ने उनके लिए कितनी सीटें या पद अलग रखे हैं। वास्तविक प्रतिनिधित्व यानी भर्ती, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के बाद हर स्तर पर उनके पास असल में कितनी सीटें और पद हैं। कोई कोटा प्रवेश स्तर पर पूरा भरा हो सकता है और ऊपर लगभग ख़ाली; कोई समूह आबादी में बड़ा हो सकता है और उस कैडर से ग़ायब जो मायने रखता है।

तीसरे आंकड़े के आंकड़े, कैडर-दर-कैडर, सरकारों के पास हैं। वे उन्हें शायद ही कभी इस्तेमाल लायक रूप में छापती हैं। यही एक कमी इस अभिलेखागार की आगे की ज़्यादातर बातों को समझा देती है।

उद्धरण

  • भारत का संविधान, अनुच्छेद 15(4), 15(5), 15(6), 16(4), 16(4A), 16(4B), 16(6), 330, 332, 334, 338, 338A, 338B, 340, 341, 342 और 342A, संशोधित रूप में। दस्तावेज़
  • मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोराइराजन, [1951] 1 SCR 525। फ़ैसला 9 अप्रैल 1951: दाख़िलों पर मद्रास का सांप्रदायिक जी.ओ. रद्द किया। दस्तावेज़
  • इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 Supp (3) SCC 217; AIR 1993 SC 477। नौ जज, फ़ैसला 16 नवंबर 1992: 27% ओबीसी आरक्षण सही ठहराया, क्रीमी लेयर को बाहर करना ज़रूरी किया, और 50% का नियम तय किया। दस्तावेज़
  • जनहित अभियान बनाम भारत संघ, 2022 INSC 1175; [2022] 14 SCR 1। पाँच जज, 7 नवंबर 2022 को 3:2 से फ़ैसला: संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 और 10% ईडब्ल्यूएस कोटा सही ठहराया। दस्तावेज़
  • पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह, 2024 INSC 562। सात जज, 1 अगस्त 2024 को 6:1 से फ़ैसला: राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं; ई. वी. चिन्नैया का फ़ैसला पलटा। दस्तावेज़

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इस रिकॉर्ड के शब्द

आरक्षण
सरकारी नौकरियों, सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों की सीटों और विधायिकाओं की सीटों का वह हिस्सा जो उन समूहों के लिए अलग रखा जाता है जिन्हें संविधान सरकार को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, मुख्य रूप से अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग और 2019 से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। यह शक्ति अनुच्छेद 15, 16, 330 और 332 से आती है।
अनुसूचित जातियाँ (एससी)
अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से राज्यवार सूचीबद्ध समुदाय। किसी समुदाय को सूची में जोड़ने या हटाने का अधिकार केवल संसद को है। हर राज्य की सूची अलग है, इसीलिए परिवार के दूसरे राज्य जाने पर एससी दर्जा साथ नहीं जाता।
अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी)
अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से राज्यवार सूचीबद्ध समुदाय। अनुसूचित जातियों की तरह, सूची केवल संसद बदल सकती है।
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। इनकी दो तरह की सूचियाँ हैं: केंद्रीय सूची, जो केंद्र की नौकरियों और संस्थानों के लिए है, और हर राज्य की अपनी सूची, जो उस राज्य की नौकरियों और सीटों के लिए है।
क्रीमी लेयर
ओबीसी परिवारों का संपन्न हिस्सा, जो ओबीसी कोटे से बाहर रहता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 8 सितंबर 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-Estt.(SCT) में तय कसौटियाँ माता-पिता के पद और वेतन व खेती से इतर आय देखती हैं; आय सीमा 1 सितंबर 2017 से ₹8 लाख सालाना है।
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण के दायरे से बाहर के वे लोग जो आय और संपत्ति की सीमाएँ पूरी करते हैं। 2019 में 103वें संशोधन से जोड़े गए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के तहत उनके लिए 10% तक सीटें और पद आरक्षित किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को जनहित अभियान बनाम भारत संघ में 3:2 से कोटे को सही ठहराया।
50% की सीमा
इंद्रा साहनी (1992) से निकला नियम कि असाधारण स्थितियों को छोड़कर आरक्षण सामान्यतः आधी सीटों या पदों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल मामले में मराठा कोटा रद्द करते हुए इसे सर्वसम्मति से दोहराया; जनहित अभियान (7 नवंबर 2022) के बाद ईडब्ल्यूएस कोटा इसके बाहर है।
इंद्रा साहनी फ़ैसला (1992)
सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ का 16 नवंबर 1992 का फ़ैसला, जिसने मंडल आयोग के बाद केंद्र की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया, क्रीमी लेयर को बाहर करना ज़रूरी किया और 50% की सीमा तय की। लगभग हर आरक्षण मामले की शुरुआत आज भी यहीं से होती है।

इस पर जवाब

  • आरटीआई आवेदन कैसे दाख़िल करें?

    जिस दफ़्तर के पास जानकारी है, उसके जन सूचना अधिकारी को लिखिए। केंद्र सरकार के निकायों के लिए rtionline.gov.in पर ₹10 शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं; राज्य अपने शुल्क और पोर्टल तय करते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों को शुल्क नहीं देना होता, और आपको कभी यह बताना ज़रूरी नहीं कि जानकारी क्यों चाहिए।

  • मुझे जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। कहाँ जाऊँ?

    अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के लिए एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एफ़आईआर दर्ज कराइए; पुलिस को उसे दर्ज करना होगा। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग में, और ओबीसी सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं। कैंपस पर, यूजीसी के 2012 के विनियमों के तहत भेदभाव-विरोधी व्यवस्था मौजूदा रास्ता है। मुफ़्त क़ानूनी सहायता अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलती है।

  • मुफ़्त क़ानूनी मदद कैसे मिले?

    विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्य, महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांग, तस्करी या आपदाओं और जातिगत अत्याचार के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में रखे लोग, और वे लोग जिनकी आय राज्य की तय सीमा से कम है, मुफ़्त क़ानूनी सेवाओं के हक़दार हैं, जिनमें वकील और अदालती शुल्क शामिल हैं। अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति में आवेदन कीजिए, या राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 पर कॉल कीजिए।

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