अदालत ने राज्यों को एससी कोटा बाँटने की इजाज़त दी। नौ दिन के भीतर केंद्रीय कैबिनेट ने क्रीमी लेयर को ख़ारिज कर दिया
सात जजों की पीठ ने कहा कि उप-वर्गीकरण संवैधानिक है, और चार जजों ने कहा कि राज्यों को क्रीमी लेयर बाहर करनी चाहिए। केंद्र ने दूसरी बात का जवाब एक प्रेस ब्रीफ़िंग में दिया। संसद शायद व्यस्त थी।
मूल स्रोत: Supreme Court of India: State of Punjab v. Davinder Singh, judgment of 1 August 2024 ()
1 अगस्त 2024 को सात जजों की संविधान पीठ ने ‘पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह’ मामले में फ़ैसला दिया। 6:1 के बहुमत से अदालत ने कहा कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी इन श्रेणियों के भीतर जिन समूहों को सबसे कम फ़ायदा मिला है, उन्हें आरक्षित सीटों का एक हिस्सा दे सकते हैं। अदालत ने 2004 के ई.वी. चिन्नैया फ़ैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि एससी सूची को बाँटा नहीं जा सकता।
सरकार का जवाब
9 अगस्त 2024 को, एससी और एसटी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने अदालत की टिप्पणियों पर चर्चा की है और इस नतीजे पर पहुँची है कि संविधान में एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है।
क्या संविधान पीठ को जवाब देने का सही तरीक़ा प्रेस ब्रीफ़िंग है?
कैबिनेट की राय का बचाव किया जा सकता है। लेकिन क्रीमी लेयर का सवाल सात जजों के सामने बहस में था, और सरकार ने उसका जवाब एक ब्रीफ़िंग में दिया: न कोई प्रकाशित नोट, न इस पर कोई आंकड़े कि एससी और एसटी सूचियों के भीतर लाभ कैसे बँट रहा है, न कोई विधेयक। विपक्ष ने कहा कि अगर सरकार असहमत थी, तो यह बात कहने की जगह संसद थी।
अब राज्यों को क्या करना होगा
उप-वर्गीकरण अब राज्यों के हाथ में है। इसे इस्तेमाल करने वाले हर राज्य को एससी और एसटी सूचियों के भीतर, नौकरियों और शिक्षा में, जाति-वार प्रतिनिधित्व के आंकड़े चाहिए होंगे। आज बहुत कम राज्य ऐसे आंकड़े प्रकाशित करते हैं। उनके बिना कोई भी उप-कोटा उसी चुनौती के सामने खुला है जिसने दूसरे आरक्षण क़ानूनों को गिराया है: ऐसी नीति जो सबूत पर नहीं, दावे पर टिकी हो।
मामला कहाँ से आया
सात जजों तक पहुँचा मामला पंजाब के 2006 के एक क़ानून से शुरू हुआ, जिसने राज्य के अनुसूचित जाति कोटे का आधा हिस्सा, उम्मीदवार उपलब्ध होने पर, उन दो समुदायों को दिया जिन्हें राज्य ने सबसे कम लाभान्वित पाया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2004 के ई.वी. चिन्नैया फ़ैसले के आधार पर, जिसने एससी सूची को एक वर्ग माना था, 2010 में वह प्रावधान रद्द कर दिया। 2024 के फ़ैसले ने चिन्नैया को पलटा और यह सवाल हर राज्य के लिए फिर खोल दिया।
यानी अगला चरण प्रशासनिक है, न्यायिक नहीं। उप-वर्गीकरण करने वाले हर राज्य को आंकड़े चाहिए होंगे कि उसकी एससी और एसटी सूचियों के कौन-से समूह उसकी नौकरियों और सीटों पर हैं। फ़ैसला वे आंकड़े माँगता है। ज़्यादातर राज्यों ने कभी उन्हें प्रकाशित नहीं किया।
उद्धरण
- पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह, 2024 INSC 562। सात जज, 1 अगस्त 2024 को 6:1 से फ़ैसला: राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं; ई. वी. चिन्नैया का फ़ैसला पलटा। दस्तावेज़
- ई. वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2005) 1 SCC 394। पाँच जज, फ़ैसला 5 नवंबर 2004: कहा कि अनुसूचित जातियों की सूची को बाँटा नहीं जा सकता; 2024 में पलटा गया।
- 9 अगस्त 2024 की केंद्रीय मंत्रिमंडल ब्रीफ़िंग: सरकार ने कहा कि संविधान में एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है।
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