आरक्षण पर संविधान असल में क्या कहता है, अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद
आरक्षण का ज़्यादातर ढाँचा 1950 के मूल पाठ में नहीं था। इसे एक-एक संशोधन से जोड़ा गया, अक्सर किसी ऐसे अदालती फ़ैसले के कुछ ही महीनों बाद जो सरकार को पसंद नहीं आया। पहले लिखो, पढ़ो बाद में।
मूल स्रोत: Constitution of India, Legislative Department, Government of India
राजनीतिक भाषण आरक्षण को एक ही वादे की तरह पेश करते हैं। संविधान का पाठ अलग-अलग प्रावधानों का ढेर है, जिनमें से ज़्यादातर 1950 के बाद जोड़े गए, और हर एक की अपनी शर्तें हैं।
पहले अदालत, फिर संशोधन का सिलसिला
पहला संशोधन 1951 में सुप्रीम कोर्ट के ‘मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइराजन’ फ़ैसले के बाद आया, जिसमें जाति के आधार पर दाख़िले का एक आदेश रद्द हुआ था। 77वाँ संशोधन इंद्रा साहनी (1992) के बाद आया, जिसने पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी थी। 105वाँ संशोधन मई 2021 के मराठा फ़ैसले के बाद आया, जिसमें 3:2 के बहुमत ने संसद के ही 102वें संशोधन का यह अर्थ निकाला कि राज्यों से पिछड़े वर्ग पहचानने का अधिकार छिन गया है। केंद्र ने कहा कि उसका ऐसा इरादा कभी नहीं था, और संसद ने कुछ ही महीनों में एक और संशोधन पास करके यह अधिकार लौटा दिया।
यह सिलसिला हमें क्या बताता है?
यह बताता है कि संसद ने बार-बार यह सोचे बिना क़ानून बनाया कि उसके अपने शब्दों का क्या अर्थ निकाला जाएगा, और फिर जल्दबाज़ी में दोबारा क़ानून बनाया। हर संशोधन के साथ एक घोषित मक़सद था; बहुत कम के साथ वे आंकड़े थे जो बाद में अदालतों ने माँगे।
पाठ क्या नहीं कहता
संविधान नौकरियों या शिक्षा में एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण का कोई प्रतिशत तय नहीं करता। 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट से आती है, संविधान के पाठ से नहीं। पाठ ख़ुद जो एकमात्र प्रतिशत तय करता है, वह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए “दस प्रतिशत” की अधिकतम सीमा है।
वे अनुच्छेद जो सिर्फ़ सीटें नहीं, प्रतिनिधित्व तय करते हैं
अनुच्छेद 15 और 16 के अलावा कुछ प्रावधान ज़्यादातर काम करते हैं। अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करते हैं, और अनुच्छेद 334 उसकी समय-सीमा तय करता है, जिसे संसद ने बार-बार बढ़ाया है, सबसे हाल में 2019 के 104वें संशोधन से 2030 तक। अनुच्छेद 341 और 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूचियाँ अधिसूचित करने देते हैं, जिन्हें केवल संसद बदल सकती है। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों पर आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है; मंडल और रोहिणी दोनों आयोग इसी के तहत बने। अनुच्छेद 338, 338A और 338B अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और, 2018 के 102वें संशोधन से, पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग बनाते हैं।
उद्धरण
- भारत का संविधान, अनुच्छेद 15(4), 15(5), 15(6), 16(4), 16(4A), 16(4B), 16(6), 330, 332, 334, 338, 338A, 338B, 340, 341, 342 और 342A, संशोधित रूप में। दस्तावेज़
- संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951, 18 जून 1951 से लागू: अनुच्छेद 15(4) और नौवीं अनुसूची जोड़ी। दस्तावेज़
- मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोराइराजन, [1951] 1 SCR 525। फ़ैसला 9 अप्रैल 1951: दाख़िलों पर मद्रास का सांप्रदायिक जी.ओ. रद्द किया। दस्तावेज़
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 Supp (3) SCC 217; AIR 1993 SC 477। नौ जज, फ़ैसला 16 नवंबर 1992: 27% ओबीसी आरक्षण सही ठहराया, क्रीमी लेयर को बाहर करना ज़रूरी किया, और 50% का नियम तय किया। दस्तावेज़
- जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, [2021] 15 SCR 715। पाँच जज, फ़ैसला 5 मई 2021: महाराष्ट्र एसईबीसी अधिनियम, 2018 रद्द किया और 50% के नियम पर पुनर्विचार से इनकार किया।
- जनहित अभियान बनाम भारत संघ, 2022 INSC 1175; [2022] 14 SCR 1। पाँच जज, 7 नवंबर 2022 को 3:2 से फ़ैसला: संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 और 10% ईडब्ल्यूएस कोटा सही ठहराया। दस्तावेज़
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