इंद्रा साहनी, 1992: 50% की सीमा, क्रीमी लेयर, और पदोन्नति पर एक रोक जिसे संसद ने पलट दिया
नौ जजों की पीठ ने ओबीसी आरक्षण को बरक़रार रखा, लेकिन शर्तों के साथ। सरकारें तीन दशक से उन शर्तों के इर्द-गिर्द संशोधन करती रही हैं, और थकने का नाम नहीं लेतीं।
मूल स्रोत: Supreme Court of India: Indra Sawhney v. Union of India, judgment of 16 November 1992 (full text) ()
16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ ने मंडल आरक्षण को दी गई चुनौती पर फ़ैसला सुनाया। बहुमत का यह फ़ैसला आज भी देश में आरक्षण पर सबसे ज़्यादा उद्धृत किया जाने वाला फ़ैसला है।
उसके बाद सरकारों ने क्या किया
क्रीमी लेयर को बाहर रखने का नियम 8 सितंबर 1993 के कार्यालय ज्ञापन से लागू हुआ, जिसमें आय सीमा ₹1 लाख सालाना रखी गई। बाद में यह सीमा 2004 में ₹2.5 लाख, 2008 में ₹4.5 लाख, 2013 में ₹6 लाख और सितंबर 2017 में ₹8 लाख की गई। तब से यह नहीं बदली।
पदोन्नति पर रोक तीन साल चली। संसद ने 1995 में 77वें संशोधन से अनुच्छेद 16(4A) जोड़कर एससी और एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण बहाल कर दिया।
1992 में रद्द हुआ आर्थिक आधार 2019 में 103वें संशोधन के रूप में लौटा, इस बार सीधे संविधान में लिखकर।
क्या 50% की सीमा टिकी रही?
क़ानून में, काफ़ी हद तक हाँ: सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इसी आधार पर महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण रद्द किया। व्यवहार में, तमिलनाडु का 69% आरक्षण 1994 से नौवीं अनुसूची में रखे गए क़ानून के तहत चल रहा है, और 2022 के फ़ैसले के बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण 50% के हिसाब से बाहर चलता है।
यह आज भी क्यों मायने रखता है
इंद्रा साहनी फ़ैसले ने सरकारों से कहा था कि नियम से हटें तो सबूत के साथ। तीस साल बाद भी ज़्यादातर आरक्षण मामलों में सवाल वही है: आंकड़े कहाँ हैं?
फ़ैसले ने सरकार से क्या बनाने को कहा
इंद्रा साहनी ने सिर्फ़ सीमाएँ तय नहीं कीं। उसने केंद्र और राज्यों को पिछड़ा वर्ग सूचियों में शामिल करने और उनसे बाहर करने के अनुरोध जाँचने के लिए स्थायी निकाय बनाने का निर्देश दिया, जिससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 बना। उसने क्रीमी लेयर की पहचान करके उसे बाहर रखने को कहा। दोनों निर्देश यह मानकर चलते थे कि सरकार इस बारे में सबूत जुटाती और प्रकाशित करती रहेगी कि लाभ किसे मिल रहा है। तीन दशक बाद निकाय हैं, क्रीमी लेयर की सीमा है, और वह सबूत जिसकी अदालत ने उम्मीद की थी, अब भी ज़्यादातर अप्रकाशित है।
फ़ैसले ने यह भी कहा कि आरक्षण पदोन्नति तक नहीं जाना चाहिए, जिसे संसद ने 1995 में 77वें संशोधन से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पलट दिया। अदालत की सीमा के बाद संविधान संशोधन, यह क्रम तब से बार-बार दोहराया गया है।
उद्धरण
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 Supp (3) SCC 217; AIR 1993 SC 477। नौ जज, फ़ैसला 16 नवंबर 1992: 27% ओबीसी आरक्षण सही ठहराया, क्रीमी लेयर को बाहर करना ज़रूरी किया, और 50% का नियम तय किया। दस्तावेज़
- 13 अगस्त 1990 का कार्यालय ज्ञापन: दूसरे पिछड़ा वर्ग (मंडल) आयोग की दिसंबर 1980 की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार के 27% पद सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए।
- कार्मिक विभाग कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-Estt.(SCT), 8 सितंबर 1993: केंद्र के पदों के लिए क्रीमी लेयर की कसौटियाँ (बहिष्करणों की अनुसूची) तय कीं।
- जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, [2021] 15 SCR 715। पाँच जज, फ़ैसला 5 मई 2021: महाराष्ट्र एसईबीसी अधिनियम, 2018 रद्द किया और 50% के नियम पर पुनर्विचार से इनकार किया।
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