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अदालत और नीति

फ़ैसले, संशोधन और कार्यालय ज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति के सार में नहीं, पूरे पढ़े गए। हम अलग करते हैं कि अदालत ने क्या तय किया और किसी जज ने क्या टिप्पणी की, और अंतरिम आदेश को अंतिम फ़ैसले से।

क़ानून दो बार बनता है: एक बार सरकार बनाती है, फिर अदालत सफ़ाई करती है।

अभी की स्थिति

  • 2026-01-29 — यूजीसी समता विनियमों पर प्रथम दृष्टया अस्पष्ट मानकर रोक; अनुच्छेद 142 के तहत 2012 के नियम जारी।
  • 2024-08-01 — सात जजों ने 6:1 से आंकड़ों के आधार पर एससी और एसटी के उप-वर्गीकरण की इजाज़त दी।
  • 2022-11-07 — जनहित अभियान मामले में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा 3:2 से बरक़रार।
  • 1992-11-16 — इंद्रा साहनी ने 50% की सीमा और क्रीमी लेयर का बहिष्कार तय किया।

जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं

  • क्या दविंदर सिंह मामले में चार जजों की क्रीमी लेयर वाली टिप्पणी सरकारों पर बाध्यकारी है?
  • किन राज्यों ने पदोन्नति कोटे के लिए ज़रूरी कैडर-वार आंकड़े जुटाए हैं?

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