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अदालत और नीति
फ़ैसले, संशोधन और कार्यालय ज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति के सार में नहीं, पूरे पढ़े गए। हम अलग करते हैं कि अदालत ने क्या तय किया और किसी जज ने क्या टिप्पणी की, और अंतरिम आदेश को अंतिम फ़ैसले से।
क़ानून दो बार बनता है: एक बार सरकार बनाती है, फिर अदालत सफ़ाई करती है।
अभी की स्थिति
- 2026-01-29 — यूजीसी समता विनियमों पर प्रथम दृष्टया अस्पष्ट मानकर रोक; अनुच्छेद 142 के तहत 2012 के नियम जारी।
- 2024-08-01 — सात जजों ने 6:1 से आंकड़ों के आधार पर एससी और एसटी के उप-वर्गीकरण की इजाज़त दी।
- 2022-11-07 — जनहित अभियान मामले में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा 3:2 से बरक़रार।
- 1992-11-16 — इंद्रा साहनी ने 50% की सीमा और क्रीमी लेयर का बहिष्कार तय किया।
जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं
- क्या दविंदर सिंह मामले में चार जजों की क्रीमी लेयर वाली टिप्पणी सरकारों पर बाध्यकारी है?
- किन राज्यों ने पदोन्नति कोटे के लिए ज़रूरी कैडर-वार आंकड़े जुटाए हैं?
रिकॉर्ड
अदालत और नीति / व्याख्या
आरक्षण पर संविधान असल में क्या कहता है, अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद
आरक्षण का ज़्यादातर ढाँचा 1950 के मूल पाठ में नहीं था। इसे एक-एक संशोधन से जोड़ा गया, अक्सर किसी ऐसे अदालती फ़ैसले के कुछ ही महीनों बाद जो सरकार को पसंद नहीं आया। पहले लिखो, पढ़ो बाद में।
अदालत और नीति / दस्तावेज़ नोट
इंद्रा साहनी, 1992: 50% की सीमा, क्रीमी लेयर, और पदोन्नति पर एक रोक जिसे संसद ने पलट दिया
नौ जजों की पीठ ने ओबीसी आरक्षण को बरक़रार रखा, लेकिन शर्तों के साथ। सरकारें तीन दशक से उन शर्तों के इर्द-गिर्द संशोधन करती रही हैं, और थकने का नाम नहीं लेतीं।
अदालत और नीति / व्याख्या
सोलह साल से एक ही अदालती आदेश: पदोन्नति में आरक्षण से पहले हर कैडर की गिनती कीजिए
2006 से सुप्रीम कोर्ट सरकारों से कह रहा है कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए प्रतिनिधित्व के ठोस आंकड़े चाहिए। 2022 में उसे फिर से साफ़ करना पड़ा कि यह गिनती हर कैडर के हिसाब से होनी चाहिए। कुछ सबक़ के लिए तीसरा फ़ैसला चाहिए होता है।
अदालत और नीति / व्याख्या
अदालत ने राज्यों को एससी कोटा बाँटने की इजाज़त दी। नौ दिन के भीतर केंद्रीय कैबिनेट ने क्रीमी लेयर को ख़ारिज कर दिया
सात जजों की पीठ ने कहा कि उप-वर्गीकरण संवैधानिक है, और चार जजों ने कहा कि राज्यों को क्रीमी लेयर बाहर करनी चाहिए। केंद्र ने दूसरी बात का जवाब एक प्रेस ब्रीफ़िंग में दिया। संसद शायद व्यस्त थी।
अदालत और नीति / दस्तावेज़ नोट
ईडब्ल्यूएस आरक्षण दो दिन में संसद से पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट में एक वोट से बचा
103वाँ संशोधन जनवरी 2019 में कुछ ही दिनों में पेश हुआ और पास हुआ। नवंबर 2022 में पाँच जजों की पीठ ने इसे 3:2 से बरक़रार रखा, और असहमति वाले जजों ने ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सरकार ने कभी आंकड़ों से नहीं दिया।