सोलह साल से एक ही अदालती आदेश: पदोन्नति में आरक्षण से पहले हर कैडर की गिनती कीजिए
2006 से सुप्रीम कोर्ट सरकारों से कह रहा है कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए प्रतिनिधित्व के ठोस आंकड़े चाहिए। 2022 में उसे फिर से साफ़ करना पड़ा कि यह गिनती हर कैडर के हिसाब से होनी चाहिए। कुछ सबक़ के लिए तीसरा फ़ैसला चाहिए होता है।
मूल स्रोत: Supreme Court of India: Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta, Civil Appeal No. 629 of 2022, judgment of 28 January 2022 ()
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण संवैधानिक है। कोई सरकार इसे लागू करने की हक़दार है या नहीं, यह एक ही बात पर टिका है: क्या उसने वह गिनती की है जो अदालतें लगभग दो दशक से माँग रही हैं।
2022 के फ़ैसले ने क्या तय किया
अदालत ने कहा कि आंकड़े जुटाने की इकाई कैडर है। कोई राज्य यह नहीं कर सकता कि पूरे विभाग में एससी के प्रतिनिधित्व को पर्याप्त या अपर्याप्त दिखाए और उसके आधार पर किसी ख़ास ग्रेड में पदोन्नति आरक्षित कर दे। अदालत ने यह मानदंड तय करने से इनकार किया कि अपर्याप्त किसे माना जाए। यह फ़ैसला, समीक्षा की अवधि के साथ, सरकारों पर छोड़ा गया, बशर्ते दोनों तर्कसंगत हों।
यह बात कहने में तीन फ़ैसले क्यों लगे?
क्योंकि सरकारें कम से कम करने की दलील देती रहीं। एक राज्य ने पदों के समूहों के हिसाब से आंकड़े जुटाए; अदालत ने उस तरीक़े को क़ानूनन ग़लत बताया। इस मुक़दमेबाज़ी की क़ीमत कर्मचारियों ने चुकाई, जिनकी पदोन्नति और वरिष्ठता सालों तक अटकी रही, जबकि सरकारें उन आंकड़ों का बचाव करती रहीं जो उन्होंने ठीक से जुटाए ही नहीं थे।
अपनी सरकार से क्या पूछें
- क्या उसने उन पदों के लिए एससी और एसटी प्रतिनिधित्व के कैडर-वार आंकड़े प्रकाशित किए हैं जहाँ वह पदोन्नति में आरक्षण देती है?
- उन आंकड़ों की आख़िरी समीक्षा कब हुई, और किसने की?
- प्रतिनिधित्व को अपर्याप्त कहने के लिए उसने कौन-सा मानदंड इस्तेमाल किया?
अगर इनके जवाब सार्वजनिक नहीं हैं, तो पदोन्नति नीति अनुमान पर टिकी है, उस रिकॉर्ड पर नहीं जो सुप्रीम कोर्ट माँगता है।
आंकड़े आते क्यों नहीं
कैडर-वार प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना तकनीकी रूप से मुश्किल नहीं है। हर सरकारी विभाग हर कैडर का रोस्टर पहले से रखता है, क्योंकि सीधी भर्ती में आरक्षण पद-दर-पद लागू होता है। जानकारी फ़ाइलों में मौजूद है। कमी है उसे जुटाने, जाँचने और ऐसे रूप में प्रकाशित करने की बाध्यता की, जिसे अदालत या नागरिक पढ़ सके।
नतीजा एक चक्र है। सरकार पदोन्नति में आरक्षण बढ़ाती है; अदालत आंकड़े माँगती है; सरकार जुटाने का वादा करती है; मामला फिर अदालत लौटता है। 2022 के जरनैल सिंह फ़ैसले ने विश्लेषण की इकाई कैडर को बनाया, जिससे काम ज़्यादा सटीक हुआ, टालना आसान नहीं।
उद्धरण
- एम. नागराज बनाम भारत संघ, (2006) 8 SCC 212। पाँच जज, फ़ैसला 19 अक्टूबर 2006: पदोन्नति में आरक्षण सही ठहराया, बशर्ते पिछड़ेपन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और दक्षता के आंकड़े हों।
- जरनैल सिंह बनाम लच्छी नारायण गुप्ता, (2018) 10 SCC 396। पाँच जज, 2018: एससी और एसटी के पिछड़ेपन के आंकड़ों की शर्त हटाई; अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़ों की शर्त बनी रही।
- जरनैल सिंह बनाम लच्छी नारायण गुप्ता, सिविल अपील सं. 629 / 2022 (एसएलपी (सी) सं. 30621 / 2011 से), फ़ैसला 28 जनवरी 2022, जस्टिस एल. नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बी. आर. गवई: आंकड़े कैडर-दर-कैडर जुटाने होंगे; अदालत ने पर्याप्तता का पैमाना तय करने से इनकार किया। दस्तावेज़
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